नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले पृथ्वी राजमार्गसँगै समानान्तर वैकल्पिक राजमार्ग बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
धादिङ-१ का प्रतिनिधि पाण्डेले आज राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिएका छन् । नेता पाण्डे योजना आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँग यसअघि नै भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेको र सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको समेत जनाएका छन् ।
नेता पाण्डेले २०८०/१२/१६ गते तयार पारेको ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गर्दे लेखेका छन्, "आज मैले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई भेटेर उक्त योजना पेश गरेँ । यही योजना राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ज्यू लाई २०८०/१२/१९ गते पेश गरेको थिए । दुवै जनाको उत्तर सकारात्मक छ ।"
वि.सं. २०२३ सालदेखि निर्माण कार्य सुरु भई २०२९ सालमा सम्पन्न भएको धादिङ जिल्लाको नौबिसेदेखि पोखरासम्मको पृथ्वी राजमार्ग नेपालकै सबैभन्दा व्यस्त राजमार्ग हो । वि.सं. २०३२ सालमा निर्माण भएको नारायणगढ-गोरखा राजमार्ग जोडिएपछि राजधानी काठमाडौँबाट पश्चिम नेपालसम्म जोड्ने राजमार्गबाट तराई मधेश समेत जोड्ने महत्त्वपूर्ण तथा अत्यन्त व्यस्त राजमार्ग बनेको हो ।
यस राजमार्गमा यतिवेला दैनिक झण्डै २० हजार भन्दा बढी सवारीसाधनहरू गुड्ने गर्दछन् । काठमाडौँबाट हेटौँडा र काठमाडौँ-धुलिखेल - बर्दिबास सडक बनेपछि पनि पृथ्वी राजमार्गमा सवारी आवागमनको चाप घटेको पाइँदैन । देशको कुना कुनामा रहेका स्थानीय तहहरूसँग पनि सडक यातायातले दैनिक जोडिँदै गएको कारण पनि यो सडकले मर्मत गर्ने पर्याप्त समय पनि पाउन सकेको छैन । हाल पृथ्वी राजमार्गको चौडा गर्ने कार्य जारी रहेपनि सवारी चापका कारण काम गर्न समेत कठिनाइ भइरहेको छ ।
काठमाडौँको सितापाईलादेखि धादिङको धार्के बजार हुँदै पृथ्वी राजमार्गमा जोडिने गरी हालै वैकल्पिक राजमार्ग निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । धार्के बजारदेखि गल्छी-परेवा टार-आरुवासटार-वेनिदोभान र गोरखाको घ्याल्चोक (गण्डकी गाउँपालिका) हुँदै मुग्लीन पारीबाट पूर्वी नवलपुरको गैँडाकोटसम्मको त्रिसुली नदी पारीको समानान्तर सडक निर्माण गर्न अति आवश्यक भएको नेता पाण्डेले बताएका छन् ।
धादिङ र गोर्खाको कतिपय भागमा ट्र्याक समेत निर्माण भैसकेको जनाउँदै उक्त योजनालाई आगामी आ.व.२०८१/०८२ को वार्षिक बजेट कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरी विस्तृत सर्वेक्षण (DPR) गर्न नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजान आयोगसँग आग्रह गरेका छन् ।
राजधानीसँग जोडिने र नेपाली जनताको जीवन रेखा (Lifeline ) को रूपमा विकास भएको यो राजमार्ग समयमा बन्न नसकेमा राजधानीसँग उपत्यका बाहिरका जनताको सहज सम्बन्ध हुन नसक्ने र त्यस स्थानमा समानान्तर वैकल्पिक राजमार्ग बन्न नसकेमा अबको १० वर्षपछि थपिने सवारीलाई व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त कठिन हुने उनले बताएका छन् ।
यसका लागी गत श्रावण महिनामा राष्ट्रिय योजना आयोगले वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित उक्त सडकले छुने पालिकाहरूका प्रमुखहरूलाई उपस्थित गराई कुरीनटारमा बैठक समेत गराई सकेको जानकारी दिएका छन् ।