पूर्ण राज्यको दर्जा र संविधानको छैटौं अनुसूची कार्यान्वयनको माग गर्दै केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाखका प्रसिद्ध पर्यावरण अभियन्ता सोनम वाङचुक १८ दिनदेखि अनसनमा छन्।

ती माग पूरा गर्न सरकार तयार नभएपछि वाङचुकले लद्दाखको लेहस्थित नवाङ दोर्जे मेमोरियल पार्कमा मार्च ६ देखि अनसन सुरू गरेका हुन्।  

लद्दाखमा शून्यभन्दा कम तापक्रम छ। बाहिरी तापक्रम शून्यभन्दा कममा झरे पनि उनको अनसनमा ऐक्यबद्धता जनाउनेको संख्या भने निरन्तर बढिरहेको छ।

प्रत्येक दिनको अनसन पूरा भएपछि वाङचुक आफ्नो अवस्थाबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत् जानकारी दिन्छन्।  

शनिबार बिहान पनि उनले भिडिओ सार्वजनिक गर्दै आफ्नो स्वास्थ्य र आन्दोलनबारे जानकारी गराएका छन्।

'मेरो १८ औं दिनको अनसन सुरू भएको छ, राति आकाश खुला हुँदा तापक्रम माइनस ८ डिग्रीसम्म पुगेको थियो। मेरा वरिपरि झन्डै डेढ सय मानिसहरू रातभरी बस्नुभयो,' भिडिओमा उनले भनेका छन्। 

गत बुधबार अनसनको १६ औं दिनमा भने वाङचुकले आफ्नो स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गएको बताएका थिए।

त्यतिबेला उनले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न भनेका थिए। 

‘अब म बोल्न सक्ने अवस्थामा रहन्छु रहँदिन थाहा छैन। यी माग होइनन्, तपाईंहरूले चुनावताका जे प्रतिबद्धता गर्नु भएको थियो। त्यसपछि हामीले चुनाव जितायौं त्यो मात्रै सम्झाइदिएका हौं,’ वाङचुकले भनेका थिए।

सरकारसँग सहमति नभएपछि अनसन

फेब्रुअरी ३ मा छैटौं अनुसूची कार्यान्वयनको माग गर्दै लेहमा चरम ठण्डीका बाबजुद ठूलो प्रदर्शन भएको थियो। प्रदर्शनमा ३० हजार हाराहारीमा नागरिकहरूले केन्द्र सरकारविरूद्ध आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

प्रदर्शनका क्रममा लद्दाख बन्द रह्यो । त्यसपछि लेहको शीर्ष निकाय एबिएल र कारगिल लोकतान्त्रिक गठबन्धन (केडिए) ले प्रदर्शनका लागि अपिल गरेको थियो।

यी दुई संगठनले लद्दाखमा चार माग राखेर आन्दोलन चलाइरहेका छन्।

संविधानको छैटौं अनुसूचीबाहेक उनीहरूका पूर्ण राज्यको दर्जा, लद्दाखमा थप एउटा संसदीय सिट बढाउने र लोक सेवा आयोग स्थापना गर्नुपर्ने माग छन्। 

फेब्रुअरी ३ मा लद्दाखमा विशाल प्रदर्शन भएपछि केन्द्र सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। सो समितिसँग आन्दोलनरत पक्षले फेब्रुअरी १९ देखि २३ तारिखसम्म विभिन्न चरणमा वार्ता भएको थियो।

तर वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि मार्च ४ मा पुनः वार्ता भएको थियो। मार्च ४ को वार्ता पनि असफल भएपछि सोनम वाङचुकले २१ दिनको अनसन घोषणा गरेका थिए। 

सरकारसँग यसकारण आक्रोशित छ लद्दाख

केन्द्रशासित प्रदेश बन्नुअघि लद्दाखका जनताले जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोगमा राजपत्रांकित पदका लागि आवेदन दिन सक्थे। तर केन्द्र प्रशासित राज्य भएपछि अहिले यो प्रक्रिया रोकिएको छ।

केन्द्र प्रशासित भएपछि केन्द्रीय आयोगले नै लद्दाखमा कर्मचारी भर्ती गर्छ। त्यसो हुँदा लद्दाखमा बेरोजगारीको समस्या बढेको भन्दै त्यहाँका युवाहरू आक्रोशित छन्।

केन्द्रबाट कर्मचारी भर्ती रोक्नका लागि उनीहरूले लद्दाखमै लोक सेवा आयोग स्थापना गरिनुपर्ने माग राखेका छन्।  जसले प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी प्रदेशबाटै भर्ती गर्न सक्छ।

आसाम, मेघालय, त्रिपुरा र मिजोरममा छैटौं अनुसूची लागू गरिएको छ।  

छैटौं अनुसूची लागू भएपछि त्यहाँ जिल्ला परिषद् गठन हुन्छ।

३० सदस्यीय परिषदमा सबै सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। त्यसले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका जमीन, पानी, प्राकृतिक स्रोत लगायत स्वास्थ्य, शिक्षासहित ३९ भन्दा बढी कानुन बनाउन सक्छ।

यसबाट लद्दाखको आफ्नै किसिमको संस्कृति, मूल्यमान्यता र पर्यावरणलाई पनि संरक्षण हुने त्यहाँका नागरिकहरूको मान्यता छ।

केन्द्र प्रशासित राज्य हुँदा ती सबै कुराहरूमा खतरा पैदा भएको उनीहरूको ठम्याइ छ।

भारतको लोक सभामा लद्दाखबाट एकजना मात्रै सांसद छन्। लद्दाखका नागरिकहरूले थप एक केन्द्रीय सांसद र विधान सभा पनि माग गरेका छन्।

जम्मू कश्मिरबाट अलग गरिएपछि लद्दाखले पनि विधान सभा पाउने उनीहरूको आशा थियो तर चार वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसबारेमा सरकारले चासो नराखेपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।

लद्दाखले यसअघि पनि पटक-पटक आन्दोलनमार्फत केन्द्र सरकारलाई उनीहरूको प्रतिबद्धता सम्झाउने कोसिस गरेको थियो।

‍छैटौं अनुसूचीमा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्तपछि लद्दाखमा चुनाव जितेको भाजपालाई उसको प्रतिबद्धता सम्झाउन अगस्ट २०२० मा लद्दाखका नागरिक सडकमा उत्रिएका थिए।त्यतिबेला हिल काउन्सिलको चुनाव भएका कारण उनीहरूको आन्दोलनमा तत्काल सरकारको नजर पर्‍यो। हिल काउन्सिलको चुनाव बहिष्कार गर्ने लद्दाखका नागरिकहरूको चेतावनीपछि केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले तत्काल संवाद अघि बढाएका थिए। 

उनले चुनावलगत्तै लद्दाखमा छैटौं अनुसूची कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइहाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि आन्दोलन फिर्ता भएको थियो। तर चुनाव जितेर गएपछि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएन। 

पछि सन् २०२१ र सन् २०२२ मा पनि लद्दाखका नागरिकहरू छैटौं अनुसूची कार्यान्वयनको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका थिए। यसपालि लोक सभा निर्वाचनको सम्मुखमा लद्दाख फेरि लोकतन्त्र स्थापनाको माग गर्दै सडकमा उत्रिएको छ। यसपालि उसलाई कंग्रेस लगायतका विपक्षी दलहरूको पनि समर्थन छ। 

वाङचुक पर्यावरण रक्षाका लागि आफू अनसनमा बसेको बताउँछन् र ती सबै कुराहरू छैटौं अनुसूची लागू गरिएमात्रै सम्भव हुने उनको भनाइ छ।