पछिल्लो समय नेपालमा गाँजालाई वैधानिक बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सदनदेखि सडकसम्म वहस भइरहेको छ । वि.सं. २०३३ सालमा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ जारी भएपछि लागु औषधको रुपमा प्रतिबन्ध गरिएको गाँजालाई पाँच दशकपछि पुनः खुला गर्नुपर्छ भन्ने वहस भइरहेको छ ।

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा गाँजालाई औषधीय एवम् औद्योगिक प्रयोजनको लागि आवश्यक कानुन बनार खुला गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

गत जेठ २५ गते शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कृषि, सहकारी र प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एक महिनाभित्र गाँजालाई वैधानिक बनाउन आवश्यक नियमावली ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

गृहमन्त्री लामिछानेले उक्त प्रतिवद्धता पुरा गरे अवको दुई हप्ताभित्र गाँजा खेतीलाई खुला गर्न र वैधानिक बनाउन बाटो खुल्ने छ ।