धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा’ लागु भएको घोषणा गरिएको छ । 

पालिकाले शुक्रवार गाउँपालिकाको कार्यालय विशालटारमा बागमती प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानको प्रमुख आतिथ्यतामा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै पालिकामा आधारभूत तह अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागु भएको घोषणा गरेको हो । 

पालिकाका दश वटै वडाहरूले यसअघि नै कार्यक्रम लागु भएको घोषणा गरिसकेका थिए । आज असार ७ गते समग्र पालिकाभरि नै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागु भएको घोषणा गरेको हो । 

गाउँपालिकामा ४–१३ वर्ष उमेर समूहका कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको र सो उमेर समूहका आधारभूत तहसम्मका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न गाउँपालिका प्रतिबद्ध रहेको घोषणा गरिएको छ । 

कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर थपलिया (विवेक)ले पालिकामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागु भएको घोषणा गर्न प्रमुख अतिथि समेत रहेका मन्त्री मोक्तानसँग प्रस्ताव वाचन गरेर पेश गरेका थिए । मन्त्री मोक्तानले प्रस्ताव स्वीकार गर्दै वाचन गरेर बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा आज असार ७ गतेबाट अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागु भएको घोषणा गरेका छन् । 

बागमती प्रदेश सरकार, शिक्षा विकास निर्देशनालय हेटौँडाको आर्थिक सहयोगमा बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम लागु गरिएको हो । 

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री मोक्तानले विकट मानिएको बेनीघाट रोराङमा चार देखि तेह्र वर्षका कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर छैनन् भनेर घोषणा गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताइन् । यसलाई निरन्तरता दिने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताइन् । 

भौगोलिक विकटता, शिक्षकको अभाव, भवन कक्षाकोठाको अभाव, बालबालिका विद्यालय भर्ना नहुने लगायत थुप्रै समस्याहरू रहेको र तिनलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले निरन्तर रूपमा शिक्षाविद्हरूसँग छलफल गरिरहेको मन्त्री मोक्तानले जानकारी दिइन् । 

“विद्यार्थी हुन्छ भवन हुँदैन, भवन र विद्यार्थी हुन्छ शिक्षक हुँदैन । हामीसँग अनेकन् समस्याहरू छन् । हामीले शिक्षाविद्हरू र स्थानीय सरकार प्रमुखहरूसँग छलफल गरेर पालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गर्न लगाएर पालिकामा आवासीय सुविधासहितको निःशुल्क शिक्षा कम्तीमा माध्यमिक तहसम्म दिने व्यवस्था गर्न भनेका छौँ । यहाँ बेनीघाट रोराङमा पनि आवासीय सुविधासहितको विद्यालय बनिरहेको छ । जसले विविध कारणले विद्यालय जान नसकेका बालबालिकाहरूलाई पढ्न सजिलो हुनेछ ।” उनले भनिन् ।

बेनीघाट रोराङ अल्पसङ्ख्यक चेपाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको पालिका भएकाले चेपाङ लगायत पिछडिएका समुदायलाई अगाडि ल्याउन शिक्षालाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने मन्त्री मोक्तानले बताइन् । उनले भनिन्, “बाहिरबाट हेर्दाखेरि धादिङ त्यत्ति विकट होइन जस्तो देख्छ । हाइवेले पनि छोएको छ । सडक पनि पुगेको होला । बत्ती पनि पुगेको होला । तर, शिक्षाको ज्योति पुगेको छैन भने अन्धकार नै हुनसक्छ । त्यसैले शिक्षाको लागि जे पहल गरिरहनुभएको छ , यो सराहनीय छ । यसलाई निरन्तरता दिनुहोला । हामी प्रदेश सरकार सधैँ साथमा छौँ ।” 

त्यसैगरी बागमती प्रदेश सरकार शिक्षा विकास निर्देशनालयका महानिर्देशक दिपेन्द्र सुवेदीले संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर बेनीघाट रोराङले ऐतिहासिक काम गरेको बताए । 

"गाउँपालिका अध्यक्षज्यू, वडाध्यक्षज्यूहरू, समग्र कार्यपालिका टिम र विद्यालयका अध्यक्षज्यूहरू, प्रधानाध्यापकज्यूहरू, शिक्षकहरूको अहोरात्र खटाइका कारण आज संविधानले प्रदत्त गरेको हक, शिक्षा लिन पाउने बालबालिकाहरूको मौलिक हकको आज सुनिश्चित भएको छ”, महानिर्देशक सुवेदीले भने, “शिक्षा लिन पाउने बालबालिकाहरूको नैसर्गिक हकको आज गाउँपालिकाले प्रत्याभूति गरेको छ । त्यस कारण आजको दिन तपाईँहरूको लागि ऐतिहासिक दिन बनेको छ । सम्झिरहने दिन बनेको छ ।” 

यस कार्यक्रमले बालश्रम र बाल विवाहको समस्यालाई पनि अन्त्य गर्न टेवा पुग्ने महानिर्देशक सुवेदीले बताए । 

उनले भने, “वास्तवमा यो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूति भएको दिन मात्रै होइन । यो बालश्रमको अन्त्य भएको दिन हो । किनकि अब सबै बालबालिकाहरू विद्यालयमा हुनेछन् । यति मात्रै होइन, आजको दिन बालविवाहको अन्त्य भएको दिन पनि हो । बालविवाह नेपाली समाजको एक समस्याको रूपमा रहेको छ । आजको दिनबाट बालबालिकाहरू अनिवार्य विद्यालयमा हुने भएकाले बालविवाहमुक्त भएको दिन पनि हो ।” 

त्यसैगरी राज्यले आफ्ना चार देखि तेह्र वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क उपलब्ध गराउँछु भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष प्रतिबद्धता जनाएको र सङ्घ, प्रदेश हुँदै स्थानीयले तहले राज्यको उक्त प्रतिबद्धता पूरा गरिदिएको उनले बताए । 

बेनीघाट रोराङको शिक्षा क्षेत्रमा ऐतिहासिक काम भएको बताउँदै महानिर्देशक सुवेदीले कार्यक्रमको कार्यान्वयन र निरन्तरता तथा चुनौतीहरू समेत औँल्याए । 

“सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन सफल भयौँ अब दोस्रो चुनौती भनेको उनीहरूलाई विद्यालयमा टिकाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने हो । विद्यालयमा बालमैत्री वातावरणको निर्माण, बालमैत्री शिक्षण सिकाइ पद्धतिहरूको अवलम्बन गर्दै उनीहरूलाई विद्यालयमा टिकाउन सक्छन् कि सक्दैनन् यो शिक्षकहरूको चुनौती हो”, उनले भने, “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्‍यो । अब यसलाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्नु तपाईँ शिक्षकहरूको दायित्व हो ।” 

त्यसैगरी बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर थपलिया (विवेक) ले आफ्नो पालिकामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागु भएको घोषणा गर्न पाउँदै गर्भ अनुभूति भएको बताए । 

अध्यक्ष थपलियाले थुप्रै चुनौती तथा समस्याहरूसँग जुद्धै र समाधान खोज्दै यो यस कार्यक्रमको लागु गर्ने स्थितिसम्म आइपुगेको बताए । उनले कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनेमा शङ्का नभएको र नगर्न पनि सुझाए ।

पालिकाको शैक्षिक गतिविधि तथा अवस्थाको जानकारी दिँदै अध्यक्ष थपलियाले थुप्रै समस्याहरू समेत औँल्याएका छन् ।

“प्राविको दरबन्दीले मावि चलाउनुपर्ने, शिक्षकहरूको सरुवामा जटिलता, सङ्घीय शिक्षा ऐनले निःशुल्क भने तापनि पर्याप्त स्रोत तथा साधनको व्यवस्था गर्न नसकेको लगायत यावत सस्यहरूसँग जानकारी हुँदाहुँदै पनि हामीले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आज यो घोषणा गरेका हौँ”, उनले भने, “हामी समस्यामा होइन, समाधानका केन्द्रित छौँ ।”  

थुप्रै विद्यालयहरूमा निजी स्रोतबाट शिक्षक पाल्नुपर्ने अवस्था रहे पनि विद्यार्थीबाट कुनै पनि शुल्क नउठाउन निर्देशन दिइसकेको उनले बताए । 

“कुनै व्यक्ति तथा संस्थाले चन्दा वा सहयोग गर्न चाहेमा विद्यालयले लिनसक्ने प्रावधान ऐनमा भएपनि सकेसम्म आर्थिक सहयोग नलिन र भौतिक सहयोग मात्रै लिन पनि हामीले भनिरहेका छौँ ।”, अध्यक्ष थपलियाले भने । 

त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयहरू गरिब, दलित, चेपाङ समुदायका बालबालिका मात्रै पढ्ने विद्यालय बनेकोबारे चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनले भने, “म आफैँ पढेको मेरो वडाको आदर्श आधारभूत विद्यालयमा पहिले बाहुनहरू पढ्थे, तर अहिले दलित, चेपाङ र श्रेष्ठ मात्रै रहेछ । यसबारे गम्भीर अनुसन्धान गर्न म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।” 

अध्यक्ष थपलियाले गाउँपालिकामा ५५७ जना शिक्षक आवश्यक पर्ने तर जम्मा २२७ मात्रै सरकारी कोटा पाएको जानकारी दिए । उनले आधाभन्दा बढी शिक्षक निजी स्रोतबाट पाल्नु परेको निजी स्रोतका शिक्षक पाल्न मात्रै वार्षिक पाउने आठ करोड रुपैयाँ लगानी हुने गरेको उनले बताए । 

अब नजिकका विद्यालयहरूलाई मर्ज गर्ने र आवासीय विद्यालयहरूको स्थापना गर्नेबारे अध्ययन भइरहेको उनले बताए । 

“निजी स्रोतको शिक्षक पाल्ने पैसाले पालिकाका दश हजार विद्यार्थीलाई आवाससहितको सुविधा दिएर निःशुल्क पढाउन सकिने रहेछ”, अध्यक्ष थपलियाले भने, “यसैको लागि हामीले आवासीय सुविधासहितको एकीकृत विद्यालयको स्थापना गरिरहेका छौँ । वडा नम्बर ८ मा नेपालमै सम्भवतः पहिलो एकीकृत आवासीय विद्यालय बन्दै छ, हामी यही असारमा उक्त विद्यालयको उद्घाटन गर्छौँ ।” 

त्यसैगरी बेनीघाट राेराङ गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख बाेधराज पाठकले गाउँपालिकामा शिक्षक दरबन्दी काेटा अत्यन्तै न्यून रहेकाे, शिक्षक समायाेजन गर्न कठिन भएकाे र यसबारे दुई वर्षअघि नै प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउँदा पनि कुनै सम्बाेधन नभएकाे गुनासाे गरे । 

उनले सिमित स्राेत तथा साधनमा जसाेतसाे विद्यालय सञ्चालन गर्न परिरहेकाे अवस्थामा शैक्षिक गुणस्तर बढाउन कठिन हुने भन्दै यसबारे गम्भीर हुन संघ र प्रदेश सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराए । 

अन्य तस्बिरहरूः