धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागु भएको पालिका घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।

गाउँपालिकाले आउँदो शुक्रवार (असार ७ गते) गाउँपालिकाको कार्यालय विशालटारमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै पालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागु भएको पालिका घोषणा गर्ने भएको छ । 

पालिकाका १० वटै वडाहरूले यस अघि नै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागु भएको घोषणा गरिसकेका छन् । गाउँपालिकाले पालिकाभरि नै कार्यक्रम लागु भएको घोषणा गर्न लागिएको हो । 

बागमती प्रदेश सरकार शिक्षा विकास निर्देशनालय हेटौँडाको आर्थिक सहयोग र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गरी यो कार्यक्रम लागु गर्ने तयारी गरिएको हो । 

गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू, शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्षहरू, प्रअहरू, शिक्षक कर्मचारीहरू एवम् सरोकारवालाहरू सबैलाई घोषणा कार्यक्रममा उपस्थित हुन अपिल गरेको छ । 

आगामी शुक्रवार बिहान ११ः०० बजे विशालटारस्थित गाउँपालिकाको नयाँ भवनमा कार्यक्रम हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ । 

बेनीघाट राेराङ गाउँपालिकाले जारी गरेकाे सूचनाः

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था 

नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा धारा ३१ मा व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३१ को उपधारा (२) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनेर उल्लेख गरेको छ । 

संविधानले मौलिक हकको रूपमा प्रदान गरेको यही हकलाई कार्यान्वयन गर्न २०७५ मा संसदबाट ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५’ जारी भइसकेको छ । र, उक्त ऐनको कार्यान्वयन गर्न २०७७ मा ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७’ पनि जारी भइसकेको छ । 

संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षा सम्बन्धी हकको कार्यान्वयनको लागि बनेको ऐन र नियमावलीको जगमा टेकेर विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो पालिकाभित्र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागु भएको घोषणा गरिसकेका छन् र गरिहरेका छन् । 

यसै क्रममा धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले पनि आफ्नो पालिकामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागु भएको घोषणा गर्ने अन्तिम तयारी गरेको हो ।

ऐनको दफा ६ को उपदफा ‘१’ मा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक स्थानीय तह मार्फत राज्यले चार वर्ष पूरा भई तेह्र वर्ष उमेर पुरा नभएको प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । 

प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र तत् सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुने छ भने कम्तीमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा हासिल गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ । 

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा भनेको के हो ? 

‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५’ को दफा २ को ‘क’ मा ‘अनिवार्य शिक्षा’ भन्नाले नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय वा अन्य वैकल्पिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्ने र आधारभूत तहको अध्ययन पूरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई सम्झनुपर्दछ’ भन्ने उल्लेख छ । 

यसको अर्थ कुनै पनि अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय बाहिर राख्न नहुने र विद्यालय भर्ना गरेर कम्तीमा कक्षा ८ सम्मको अध्ययन पूरा गराउनैपर्छ भन्ने हो । 

ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) मा ‘आधारभूत तहको शिक्षा हासिल गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ’ भनेर उल्लेख छ । साथै आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने उमेर समूहका आफ्ना बालबालिकाहरूलाई नियमित रूपमा विद्यालय पठाउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ । 

ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम अब चार वर्ष पूरा भई तेह्र वर्ष उमेर पूरा नभएका कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर हुनुहुँदैन । अथवा सो उमेर समूहका प्रत्येक बालबालिका अनिवार्य रूपमा विद्यालय भर्ना भई अध्ययन गरिरहेकै हुनुपर्नेछ । सो उमेर समूहका बालबालिकालाई आधारभूत तहको अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्नु सरकारको कर्तव्य हुनेछ । 

राज्यले आधारभूत तह अर्थात् कक्षा ८ सम्मको  अनिवार्य शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने छ । निःशुल्क भन्नाले कुनै पनि विद्यालयले विद्यार्थीको अभिभावकहरूबाट कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने भन्ने हो । विद्यालयले  भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक शुल्क लगायत विभिन्न शुल्कहरू लिँदै आएका छन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागु भएको घोषणा गरिसकेपछि विद्यालयले कुनै पनि शुल्क लिन पाउने छैनन् । 

तर, विद्यालयले  विद्यालयको शैक्षिक एवम् भौतिक उन्नयनको लागि विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थाबाट चन्दा वा सहयाेग भने लिन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । विद्यालयको लागि कुनै पनि व्यक्ति वा सङ्घसंस्थाले स्वइच्छाले सहयोग गर्न चाहेमा त्यसलाई विद्यालयले  लिन सक्छन् । विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीकै अभिभावकहरूले पनि  आफ्ना बाबुनानीहरू अध्ययनरत विद्यालयको लागि दान सहयोग गर्न चाहेमा गर्न सक्छन् । 

आधारभूत तहको शिक्षा हासिल नगरेका नागरिक अयोग्य हुने  

वि.सं. २०८५ साल वैशाख १ गतेपछि आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त नगरेका नागरिकहरूले कुनै पनि सरकारी सेवा तथा सुविधा नपाइने ऐनमा उल्लेख छ । उक्त ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन भएमा संवत् २०८५ वैशाख १ गतेपछि आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त नगरेको नागरिकहरूले राज्यबाट पाउने न्यूनतम सेवाहरू समेत पाउने छैनन् । 

ऐनको दफा १९ को (१) मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्पूर्ण नागरिकले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना  गर्ने प्रयोजनका लागि संवत् २०८५ साल वैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति देहायको कुनै अवसर प्राप्त गर्न योग्य मानिने छैनः–

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि सरकारी सेवामा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, अनुदान वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै पनि संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न वा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा रोजगारी प्राप्त गर्न, 

(ख) कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो कम्पनी फर्म वा संस्थाको संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन, 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को व्यवस्था प्रारम्भ हुनु अघि नै बाह्र वर्ष उमेर पूरा भइसकेको वा कुनै पदमा बहाल भइसकेको, निर्वाचित, मनोनयन वा नियुक्ति भइसकेको वा कार्यरत रहेको वा प्राप्त गरिसकेको  वा भागिसकेको सुविधाको हकमा सो उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले असर पुर्‍याउने छैन । 

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कमजोर स्वास्थ्य वा बहुअपाङ्गता वा यस्तै अन्य कुनै जटिल कारणले शिक्षा लिन नसकेका व्यक्तिको हकमा यो उपदफा लागु हुने छैन । 

अभिभावकको पहिचान नभएका बालबालिकाहरूको लागि व्यवस्था 

कुनै पनि स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभित्र अभिभावक पहिचान नभएका वा पत्ता नलागेका बालबालिका भएमा त्यस्ता बालबालिकाको आधारभूत तहसम्मको शिक्षा उपलब्ध गराउने, पठनपाठन तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य कुराको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । ऐनको यस प्रावधानको कार्यान्वयनको जिम्मा सम्बन्धित वडा शिक्षा समितिको हुने उल्लेख छ । 

तर, सरकारले जिम्मा लिइसकेपछि पनि त्यस्ता बालबालिकाको अभिभावक पहिचान हुन आएमा सम्बन्धित अभिभावकले नै बालबालिकाको जिम्मा लिनुपर्ने छ । 

विपन्न वर्गले कसरी पढाउने ? 

आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक, मानसिक अवस्था वा अन्य कुनै प्रतिकूलताका कारण बालबालिकाहरू विद्यालय जान नसक्ने भएमा स्थानीय तहले आवासीय सुविधासहितको विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने छ । 

त्यसैगरी विपन्न समुदायका बालबालिकालाई स्थानीय सरकारले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान ऐनमा उल्लेख छ । ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) मा ‘मानव विकास सूचकाङ्कको दृष्टिकोणले तोकिएको सूचकाङ्कभन्दा पछाडि परेका क्षेत्रका तोकिएको समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न वा अपाङ्गता भएका नागरिकको परिवारका बालबालिकालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न तोकिए बमोजिम मासिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सक्नेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ । 

त्यसैगरी अपाङ्गता तथा दलित नागरिकको शिक्षाको लागि विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) मा ‘दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपी र बहिरा र स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाका माध्यमबाट तोकिए बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार हुनेछ ।’ उल्लेख छ ।

विद्यालय बाहिर रहेका दलित, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न बालबालिकाहरूलाई विद्यालय भर्ना गराउन र सिकाइमा निरन्तरता दिन विशेष व्यवस्था गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।