कान्तिपुर पब्लिकेशनका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले नागरिकता विवादकाे विषयमा उनका कानून व्यवसायी मार्फत प्रष्टिकरण दिएका छन् ।

शुक्रबार सार्वजनिक प्रष्टिकरणमा सिराेहियाले आफुले एउटा मात्रै नागरिकता लिएको र  दाेहाेराे नागरिकता र दुई देशकाे राहदानी बाेकेर हिँड्ने व्यक्तिले सार्वभाैम नागरिकलाई रातारात पक्राउ गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

नागरिकता विवादमा प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेर धनुषा लगेको छ । उनी धनुषा प्रहरीको हिरासतमा छन् ।

नागरिकताको विषयमा सिरोहियाको तर्फबाट उनका कानून व्यवसायीले शुक्रबार प्रष्टिकरण दिएका हुन् । जसमा नागरिकताका विषयमा देखिएका सबै विवादबारे उनको तर्फबाट स्पष्ट पारिएको छ । 

नागरिकताबारे कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियाको तर्फबाट कानून व्यवसायीले सार्वजनिक गरेको प्रष्टिकरण:

नागरिकता प्रकरणमा २०८१ जेठ ८ मा कान्तिपुर मिडिया गु्रपको केन्द्रीय कार्यालयबाट मलाईलाई पक्राउ गरेर धनुषा ल्याईएको छ । यो बीचमा प्रहरीमा दर्ता भएको जाहेरीमा गरिएका दाबी, प्रहरीले गरेको सोधपुछ, सरकारी वकीलको कार्यालयले लिएको जानकारी र इजलासमा भएको बहसमा मेरो पक्षबाट राखिएका विषय आम जनमानसको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्दछु ।

१) जाहेरीवालासँग मेरो चिनजान वा रिसईबी:

जाहेरीवाला इन्द्रजीतप्रसाद महतोलाई मैले चिनेको छैन, त्यसैले व्यक्तिगत रिसईवीको गुञ्जायस छैन। कसैको प्रतिशोध र इसारामा यो काम गरेका हुन भन्ने मेरो दाबी छ।  

मैले उनलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र रास्वपाका सांसद मनिषा झासँग एउटै टेबलमा बसेर छलफल गरिरहेको फोटो सार्वजनिक भएपछि पहिलोपटक देखेको हुँ। साथै, निज महतो रास्वपाको मधेश प्रदेश कार्यसमितिको सदस्य समेत रहेको जानकारी पनि समाचार पढेर थाहा पाएको हुँ।   

२) मेरो नागरिकता र प्रतिलिपिको विषय

म २०१९ मंसीर २९ मा धनुषामा जन्मिएको सार्वभौम नेपाली नागरिक हुँ। स्थानीय सरस्वती माविबाट विद्यालय शिक्षा र रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरबाट कलेज शिक्षा ग्रहण गरेको हुँ। मैले भारतको चण्डिगढबाट स्नातक गरेको छु।

२०३६ भदौ २५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाबाट बंशजको आधारमा ३९६९८८८६ नम्बरको नागरिकता प्राप्त गरेको हुँ। मैले नागरिकता प्राप्त गरेको करीब ४४ वर्ष भएको छ। तत्कालीन समयमा नेपाली कागजमा वितरण हुने नागरिकता पुरानो भएकाले २०५७ असोज २९ मा प्रतिलिपि समेत लिएको छु। तर, मैले एउटा मात्र नागरिकता लिएको छु।

दुई तीन थरि नागरिकता बनाएको भनेर बजारमा हल्ला गरिएको छ, तर मलाई प्रहरीले लगाएको आरोपमा त्यो विषय भने समावेश छैन। म आवद्ध रहेका कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा मेरो नागरिकताको नम्बर फरक भएको विषय कम्पनी सचिवले टाइप गर्दा त्रुटी भएको हो। तर प्रबन्धपत्र सहित पेश गरिएको कागजपत्रमा मेरो नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि सलग्न भएकाले नम्बरको विषय स्वतः सम्बोधन हुन्छ। एउटा बाहेक नागरिकता बनाएको वा प्रयोग गरेको भए कानूनबमोजिम हदैसम्मको दण्ड भोग्न तयार छु।

३) रेकर्ड पुस्तिका (ढड्डा)मा अभिलेख नभेटिएको प्रश्न

मैले अधिकार प्राप्त निकायबाट प्रदान गरिएको नागरिकताका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्र पनि प्राप्त गरेको छु। सबैमा नागरिकता नम्बर एउटै छ। मैले सन् १९८९ मा पहिलोपटक राहदानी लिएको थिएँ, त्यसयता नविकरण गर्दा अभिलेख भिडाउने काममा प्रशासनले सहयोग गर्दै आएको छ।

गत वर्ष प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको प्रतिनिधिमण्डलमा समावेश भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयकै समन्वयमा कूटनीतिक राहदानी पनि प्राप्त गरेको थिएँ। भ्रमणबाट फर्किएपछि उक्त राहदानी फिर्ता गरिसकेको छु।

उक्त राहदानी बनाउँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि आवश्यक भएकाले गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंबाट धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभिलेख झिकाई प्रमाणित गरेर २०७९ फागुन १५ मा मलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिइएको हो। जसमा मेरो नागरिकता नम्बर स्पष्ट उल्लेख छ।

गत वर्षसम्म अभिलेखको बेहोरा दिने गृह मन्त्रालयको संयन्त्रले अहिले ढड्डामा अभिलेख नभेटिएको जस्तो प्रचार किन गरेको छ? यो प्रश्नमा विचार गर्ने जिम्मा म विवेकशील नेपाली नागरिकमा छोड्न चाहन्छु। राज्यका अभिलेखमा पहुँच भएका कसैको लापरवाही वा दुर्नियतले सरकारी अभिलेख तलमाथि हुन्छन् भने त्यसको सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकायले लिनुपर्छ।

४) दुई व्यक्तिको नागरिकता नम्बरमा एउटै नम्बर रहेको विषयः

कुन प्रमाणपत्रको नम्बर कति हुने भन्ने सेवाग्रहीको रोजाइको विषय होइन। त्यो नागरिकको नियन्त्रण भित्रको विषय पनि होइन। मैले प्राप्त गरेको नागरिकताको सदुपयोग गर्ने जिम्मा मेरो हो, मलाई प्रमाणपत्र दिइसकेपछि त्यसको अभिलेख राख्ने सम्पूर्ण दायित्व राज्यको हो। अरु कसैको प्रमाणपत्रसँग नम्बर मिलेमा मेरो भूमिका रहँदैन । यसको सम्पूर्ण नियन्त्रण, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषासँग रहन्छ । अझ दुई जना व्यक्तिको नागरिकतामा एउटै नम्बर परेको भनिएकामा अर्को व्यक्तिसँग यस विषयमा सामान्य जानकारी समेत नलिई कैलाश सिरोहियालाई भने पक्राउ गरि रातारात चलान कसको आत्मरतिका लागि गरिएको हो? कानूनी राज भएको मुलुकमा नागरिकको प्रतिष्ठामाथि कसैको आत्मरति हाबी हुन सक्छ कि सक्दैन? यो पनि सबैको सरोकारको विषय हो।

५) पिताजी, दाजु र मेरो नागरिकताको प्रकार

मेरा पीताजी जनकपुर क्षेत्रमा चिनिएका उद्यमी व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको संस्थापक महासचिव हुनुहुन्थ्यो। २००९ सालदेखि २०३४  सालसम्म निरन्तर यही भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो। यो विषय परिवार र समाजबाट मात्र होइन, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको इतिहासबाट पनि प्रमाणित हुन्छ।

म मेरा पिताजीले नागरिकता प्राप्त गरेपछि जन्मिएकाले वंशजको नागरिक हुँ। पिताजीले नागरिकता प्राप्त गर्नुअघि र पछिका जन्मिएका सन्तानको नागरिकताको प्रकार पनि कानूनअनुसार फरक भएको होला। तर यसको सम्पूर्णताको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी मेरो होइन। तत्कालीन समयमा प्रचलित कानून र अधिकारप्राप्त अधिकारीहरुले कानूनको अधिनमा रही नागरिकता दिएको विषयमा मैले जवाफ दिनु पर्ने होइन। म आफ्नो नागरिकताप्रति जवाफदेही, जिम्मेवार र इमान्दार छु।

६). कहिले १८ वर्ष पुगेको भन्ने प्रश्न

विद्धान अधिवक्ताहरुबाटै मैले थाहा पाएअनुसार २०३२ सालमा सरकारले नागरिकता वितरणको टोली खटाउने निर्णय गरेको थियो। २०३३-३४ सालमा  नागरिकता वितरणका लागि घुम्ति टोली खटिएकामा उमेर पुगेकाहरुका लागि नागरिकता वितरण गरिएको थियो। तर यो टोलीले उमेर नपुगेकाहरुको पनि अभिलेख संकलन गरेको थियो।

त्यसैले २०३३-३४ सालमा टोली आउँदा मैले नागरिकता प्राप्त नगरे पनि मेरो समेत अभिलेख भने संकलन भएको थियो। त्यही आधार मेरो नागरिकतामा प्रकट भएको छ। मलाई नागरिकता दिने आधार २०३३-३४ सालको अभिलेखअनुसार भनेर नागरिकतामा नै स्पष्ट लेखिएको छ। त्यसैले मैले नागरिकता लिएको २०३६ भदौ २५ मा हो।

यो बीचमा म बालिग नागरिक भएको विषयमा प्रश्नै छैन। उमेर कति लेखियो भन्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले जान्ने विषय हो, यो मेरो इच्छा र रोजाइको विषय होइन। राज्यले सबै प्रमाण भिडाएर उमेर तय गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने हो। प्रमाण नपुगेसम्म कुनै पनि नागरिकले कुनै पनि प्रमाणपत्र पाउदैन। राज्यले आफैले प्रमाणित गरेर दिएको प्रमाणपत्रको विषयमा सेवाग्राहीलाई धरपकड गर्नु न्यायपूर्ण होइन।

७) नागरिकतामा दुई थरी अक्षर रहेको र केरमेट गरिएको दाबी

नागरिकता बनाउँदा फाँटवाला कर्मचारीले विवरण भर्छन् भने अधिकारीले हस्ताक्षर सहित प्रमाणित गर्छन्। २०३६ सालमा नागरिकता बनाउँदा त्यतिवेलाको चलनअनुसार उमेर १८ वर्ष मात्र उल्लेख भएको थियो । तर २०५७ सालमा प्रतिलिपि लिँदा पनि फाँटवाला कर्मचारीले उमेर १८ वर्ष मात्र लेखेको देखिन्छ। तर प्रमाणित गर्ने अधिकारीले १८ वर्षपछि कोस्ट थपेर (२०१९।८।२९) लेखेर थप स्पष्ट पारेको देखिन्छ। कोस्टभित्रका अक्षरलाई दुवैतर्फबाट रातो हस्ताक्षरद्वारा बन्द गरिएको छ। यो नागरिकताको प्रमाणपत्र मसँग सुरक्षित छ।

तर कतैबाट मेरा नागरिकताको फोटोकपी पाएका व्यक्तिहरुले जन्ममितिको दायाँ वायाँ गरिएको छोटो हस्ताक्षरलाई केरमेट गरिएको भनि दाबी गरेका रहेछन्। जबकि मेरो नागरिकतामा रातो हस्ताक्षर देखिने भएकाले यो विषय सबैलाई स्पष्ट हुन्छ। फोटोकपी र मुल कपि भिडाउन चाहेको भए मलाई पक्राउ गरिरहन जरुरी थिएन।

८) पक्राउ गरेर रातारात चलान गरिएको विषय

राज्यले गर्ने हरेक अनुसन्धानमा सहयोग गर्न म हरदम तयार छु। तिम्रो नागरिकतामा यस्तो कैफियत देखियो भनेर बोलाएको भए कुनै पनि दिन हाजिर भएर आफ्ना विषय स्पष्ट पार्न तयार थियौं, त्यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो। तर, एकपटक पनि पत्र नकाटी सिधै म अध्यक्ष रहेको

सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा हतियारधारी प्रहरी परिचालन गरेर पक्राउ गरिएको छ। मानौं, त्यो दिन पक्राउ नगरे देशलाई अपुरणीय क्षति हुनेछ।

यो राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग हो। देशको कानूनले नागरिकलाई दिएको अहरणीय अधिकारको अतिक्रमण पनि हो।

अझ पनि भन्छु, नागरिकताको विषयमा किञ्चित पनि प्रश्न रहेमा र अदालत वा प्रहरीले बोलाएको बखत उपस्थित भएर अनुसन्धानमा सघाउन तयार छौं। विधिशास्त्रले के भन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्र पक्राउ गर्नुपर्छ जसले प्रमाण मेटाउन सक्ने अवस्था रहन्छ वा कुनै प्रभावित व्यक्तिलाई थप क्षति पु्रयाउँछ।

मैले बालिग नागरिकको रुपमा नागरिकता प्राप्त गरेको ४४ वर्ष भइसकेको छ, म थुनाबाट बाहिर रहँदा अब कानूनलाई के क्षति हुन्छ?

दोस्रो, राज्यको नियन्त्रणमा रहेका अभिलेखमा रहेका प्रमाणलाई एउटा नागरिकले के प्रभावित गर्न सक्छ? पक्राउ गर्नैपर्र्ने नियत हो भने अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने  माग छ।

९) विवाद नागरिकताको हो कि सहकारीको?

यो कैलाश सिरोहियाको नागरिकताको विवाद हुँदै होइन। बरु, गृहमन्त्री रवि लामिछाने, दोहोरो नागरिकता, दुई देशका राहादानी र सर्वसाधारणले गास कटाएर सहकारीमा वचत गरेको रकम हिनामिना गरिएको विषयसँग सम्बन्धित छ। नेपालको नागरिकता त्यागेका लामिछाने देशको सांसद र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भएको विषयमा सबै जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमले जस्तै म अध्यक्ष रहेको कान्तिपुरले पनि समाचार प्रकाशन प्रशारण गरेको हो। त्यो विषय कति गम्भीर र संवेदनशील थियो भन्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशको फैसलाबाट प्रमाणित भइसकेको छ। इजलासले उनको नागरिकतालाई अवैध ठहर गर्दै सम्पूर्ण सार्वजनिक पदबाट उनलाई मुक्त गरेको हो।

देशको संविधान र कानून कान्तिपुर वा कुनै सञ्चारमाध्यमले लेखेका होइनन्। तर त्यसमा लेखिएका विषय स्मरण गराउने महत्त्वपूर्ण दायित्व सञ्चारमाध्यमको हुन्छ। यही कर्तव्य पूरा गरेकै कारण लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाली सञ्चारमाध्यममाथि अनर्गल लाञ्छना लगाएका थिए। तिनै विषयमा उनले एक वर्षपछि सार्वजनिकरुपमा माफी पनि मागेका हुन्।

तर त्यही वरिपरी सहकारीको वचत अपचलनका समाचारहरु आउन थाले। सहकारीको वचत हिनामिना सामान्य विषय होइन। यो देशका ७१ लाख सर्वसाधरणले छोराछोरीको शिक्षा, बाबुआमाको उपचार र आफ्नो भविश्यका लागि जम्मा गरेको वचतमाथिको ज्यादती हो। करीब आधा दर्जन सहकारीको रकम गैरकानूनी रुपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ल्याएर अपचलन हुँदा लामिछाने उक्त कम्पनीका शेयरहोल्डर सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक रहेको विषय कुनै सञ्चारमाध्यमले लगाएको आरोप होइन, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका दस्तावेजबाटै प्रमाणित हुन्छ।

सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछाने संलग्न रहेको विषय पोखरा महानगरको अध्ययन, सीआईबीको प्रतिवेदन र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोजनपत्रबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। तर सर्वसाधरणको बचत अपचलन गरेको विषयमा भएका अनुसन्धान गृहमन्त्री लामिछानेले दबाएका छन् र थप अनुसन्धानमा अबरोध गरेका छन् भनेर नेपाली सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशित गर्दै आएका छन्। यो कर्तव्यमा नेपाली सञ्चारमाध्यम अटल रहनेछन्।

१०) लामिछानेको दोहोरो राहदानीको अनुसन्धानको प्रश्न

राहदानी दुरुपयोगको अनुसन्धानको विषय गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ। तर दुई देशका राहदानी बोकेर हिँडेका लामिछाने यो देशको गृहमन्त्री भएका छन् र सार्वभौम नागरिकलाई तर्साउने प्रयास गरिरहेका छन्। उनले एकै समयमा दुई देशका राहदानी बोकेर हिंडेको विषय देशको संविधान, कानूनमाथिको प्रहार हो कि होइन भनेर सञ्चारमाध्यमले प्रश्न गरिरहेका छन्। तर, २०७९ चैत ६ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने दिन बिहान महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट निर्णय गराएर लामिछानेमाथि दोहोरो राहदानीमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको थियो, लगत्तै लामिछानेको पार्टी रास्वपाले सरकारलाई समर्थन दिने निर्णय गरेको थियो।

एउटा व्यक्तिले दुई देशका राहदानी बोकेको विषयमा देशको सर्वोच्च न्यायालयको ध्यानाकर्षण भइसकेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा हुँदै छ।

हाम्रो प्रश्न यति मात्र हो, दोहोरो नागरिकता र दुई देशको राहादानी बोेकेर हिंडेको व्यक्ति गृृहमन्त्री हुने र उनकै प्रतिशोध साँध्न यो देशको सार्वभौम नागरिकलाई रातारात पक्राउ गर्ने? जब सरकारले उन्मादमा वा प्रतिशोधमा आफ्नो कर्तव्य बिर्सन्छ, त्यो वेला नागरिक र आम सञ्चारमाध्यमले आफ्नो आवाज मुखरित गर्छन्। अहिले नेपाली प्रेस र समस्त नागरिक समाजले त्यही कर्तव्य पूरा गरिरहेको छ।