चुरेको दोहन रोक्न माग गर्दै २५ दिन हिँडेर सप्तरीका २४ जना नागरिकहरू काठमाडौं आइपुगेका छन् । 

चुरेको संरक्षण गर्न १२ बुँदे माग राख्दै सप्तरीको भारदहदेखि चितवन हुँदै काठमाडौंसम्म हिँडेर आएका हुन् ।

उनीहरूले वैशाख १६ देखि यात्रा सुरु गरेका थिए । उनीहरूलाई अभियन्ता दीपक यादवले नेतृत्व गरेर ल्याएका हुन् । उनीहरू अहिले माइतीघर मण्डलमा बसेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

उनीहरू १२ बुँदे माग राखेर माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरेका छन् । माग पुरा नभएसम्म आफूहरू गाउँ नफर्किने उनीहरूले बताएका छन् । 

यस्ता छन् मागहरू:

- सङ्घीय सरकारद्वारा ल्याइएको ढुङ्गा, गिटी र बालुवा विदेश निकासी गर्ने विधेयक तत्काल खारेज गरी अतिक्रमणमा परेको चुरे वन क्षेत्रको जग्गा खाली गराई चुरे वन क्षेत्रमा फर्काइयोस् तथा चुरे तथा वन जङ्गललाई संरक्षण गरियोस् र चुरे संरक्षण ऐन कानुन बनाइयोस् ।

- भूमि आयोग गठन गरी दलित भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूलाई भूमिको व्यवस्था गरी नेपाललाई भूमिहीन मुक्त राष्ट्र घोषणा गरियोस् । भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरट्ठको नाममा रहेको चुरे वन क्षेत्रको जग्गा तत्काल वन क्षेत्रमा फर्काइयोस् ।

- प्रदेश सरकार अन्तर्गतको वन प्रशासनलाई सेवा सुलभ तथा प्रभावकारी बनाउन वन प्रशासनको सुशासनका प्रत्याभूति आम नागरिकमा गराइयोस् र डिभिजन वन कार्यालयहरूमा हुने अनियमितता रोक्न २/३ वर्ष भन्दा बढी समय देखि कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा गर्नुपर्ने ।

-चुरे क्षेत्र भित्रका नदी नालाहरूबाट अवैध निकासी हुने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न तथा यस्ता कार्यमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्न माग राखेका छन्। र मधेसमा पानी रिचार्ज जोन र चुरे तथा वन क्षेत्र भएर बग्ने नदीहरूमा सम्भाव्यताको आधारमा ड्याम तथा पोखरीहरूको निर्माण गर्नुपर्ने ।

- तराई-मधेसको बारा र पर्सामा बग्ने सिर्सिया नदी लगायतका नदीहरूलाई प्रदूषण र अतिक्रमण गर्ने उद्योगीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गरियोस् र सो नदीलाई अतिक्रमण मुक्त गरियोस् ।

- ओम प्रकाश भनिने दिलीप महतोलाई प्रथम पर्यावरण शहीद घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । र घरको सदस्यलाई जागिरको व्यवस्था मिलाइयोस् भनेर माग गरेका हुन् ।

- मधेसलाई सुख्खाग्रप्त क्षेत्र घोषणा गरी, डढेलो नियन्त्रण तथा खुला चरिचरण बन्द गर्न माग राखेका छन् ।

- विभिन्न परियोजना तथा विकासको नाममा चुरे तथा वन जङ्गल मास्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने भनेका छन् ।

- मधेस प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को विभिन्न योजनामा भएको भ्रष्टाचार र बा.व. २०८०/०८१ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा कर्मचारी भएको आर्थिक चलखेललाई सत्यतथ्य छानबिन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

- त्यस्तै, चुरे वन विनाशका कारण मधेस मरुभूमि भइरहेको हुँदा निजी वनका धनीहरूलाई चुरे जङ्गल बचाऊ कार्यक्रममा संलग्न राख्न र निजी वन धनीहरूलाई सरकारद्वारा गरिएको कार्यक्रम व्यवस्थित गराउन माग गरेका हुन् । 

- मारूती सिमेन्ट प्रा.लिले अतिक्रमण गरेको वन बुटेनको जग्गा डिभिजन वन कार्यालय सिरहाको मिति २०८०/७/१२ को निर्णयले खारेज गरी पठाएकोमा वन ऐन २०७६ को दफा ७ बमोजिम ७ दिन भित्र मालपोत कार्यालयले लगतकट्टा गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै मालपोत सिरहाको कार्यालय प्रमुख हालसम्म नगरेको हुनाले निज मालपोत प्रमुखलाई कारबाही गर्नुपर्ने भनिएको छ। अर्को प्रमुख पठाएर मारुती सिमेन्टको वन क्षेत्रको जग्गाको लगतकट्टा गरियोस् भनेर भनेका छन् ।

- अभियान र प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकारबीच भएको सम्झौता तथा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागमा उल्लेख छ ।