अति सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको बाहुल्य रहेको धादिङ र चितवनका विकट बस्तीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुगेको छ।

धादिङको गजुरी तथा बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका र चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाका विकट चेपाङ बस्तीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्‍याएर विद्युतीकरण गरिएको हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चेपाङ समुदायलाई निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराएको छ।

प्राधिकरणले विद्युत्‌को पहुँच विस्तारका लागि मिटर नै किन्न नसक्ने पिछडिएका तथा आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरण गर्दै आएको जनाएको छ। विपन्न वर्गले प्राधिकरणको मापदण्ड अनुसारको ५-३० एम्पिएर क्षमताको बक्स सहितको सिङ्गल फेज इनर्जी मिटर, एमसीबी बक्स निःशुल्क पाउँछन्। मिटर जडान बापतको सेवा शुल्क पनि ग्राहकले तिर्नु पर्दैन। 

चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका-१, कालिङमा शनिवार गरिएको कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गाउँपालिकालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको घोषणा गरे। प्राधिकरणले इच्छाकामना गाउँपालिकाका सात वटा वडाको विद्युतीकरणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको जनाएको छ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट, प्राधिकरणले कमाएको नाफा र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने कार्य भइरहेको बताए। उनले सात-आठ वर्षअघि राष्ट्रिय प्रणालीबाट करिब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्र विद्युत्‌को पहुँच पुगेको तथा विद्युत् पुगेको ठाउँमा पनि लोडसेडिङ रहेको बताउँदै अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको र ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् पुगेको बताए।

“पहिले विद्युत् चाहियो भनेर प्राधिकरणका कार्यालयमा धाउनुपर्थ्यो भने अहिले विद्युत् नपुगेको घर खोज्दै हामी हिँडेका छौँ, विकट क्षेत्रमा रहेको एउटा घरमा विद्युत् पुर्‍याउन लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ,” उनले भने, “कुनै घर पनि छुट्नु भएन, छुटेको पाइएमा खबर गर्नुहोला।”

उनले जग्गाधनीपुर्जा नभएका सुकुम्वासीले विद्युत् मिटर लिँदा राख्नुपर्ने एक हजार धरौटी रकम व्यावहारिक नदेखिएकाले यसलाई हटाउन आवश्यक निर्णय गरिने पनि बताए।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले सुकुम्वासीले विद्युत् जडान गर्दा राख्नुपर्ने एक हजार रुपैयाँ धरौटी रकम गाउँपालिकाले राखिदिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे। रासस