सरकारले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका शिक्षकहरूलाई पदबाट बर्खास्त गर्न निर्देशन दिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले वैशाख ७ गते ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई  पत्र लेख्दै राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेका शिक्षकलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो । 

त्यस्ता शिक्षकहरूलाई कारबाही गरेर केन्द्रलाई जानकारी गराउन पनि भनेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक/कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको जस्ता विषय उल्लेख गरी मन्त्रालयमा प्राप्त निवेदनहरूका सम्बन्धमा राजनीतिक दलमा संलग्न शिक्षक, कर्मचारीलाई शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ को प्रावधान साथै उच्च अदालत पाटनको निर्णयसमेतमा टेकेर तत्काल राजनीतिक दल नत्यागे पदबाट हटाउनेसम्मको कारबाही हुने सरकारले उल्लेख गरेको हो।

उच्च अदालत पाटनले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ङ को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनी भएको आदेश समेतको आधारमा सरकारले यो निर्णय गरेको हो।

शिक्षामन्त्री सुमाेना श्रेष्ठले शिक्षकहरूप्रति निर्मम बन्ने सङ्केत देखाएकी छन् । शिक्षकहरू पेसाप्रति इमानदार नभएको र राजनीतिक दलको झोला बोकेर हिँड्दा सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न नसकेको सार्वजनिक रूपमा बहस हुने गरेका छन् । 

पत्रः